Supreme Court Rejects Plea to Legalise Same-Sex Marriage

JUH President Welcomes the Verdict.

New Delhi, October 17, 2023: In a landmark ruling, the Supreme Court of India has declined the appeal to legalise same-sex marriage, asserting that same-sex couples do not possess a fundamental right to marry. The court arrived at this decision after carefully examining the arguments presented by various social, governmental, and religious organisations during the hearings held between April and May.

Maulana Mahmood Asad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind and a leading party in the case, welcomed the verdict. He emphasised that the ruling reinforces the preservation of the traditional institution of marriage, which has been a fundamental pillar of our society for centuries. It underscores the importance of upholding the moral and ethical principles that have long defined our cultural identity. Maulana Madani commended the court for its discerning judgment in maintaining a delicate balance between the protection of individual rights and the preservation of our cultural ethos. Renowned lawyer Kapil Sibal represented Jamiat Ulama-i-Hind, presenting compelling arguments from both social and religious perspectives. Advocate MR Shamshad and Advocate Niaz Ahmad Farooqi were also part of the Jamiat's legal team led by Kapil Sibal in this case.

In the verdict pronounced today, Chief Justice DY Chandrachud pointed out that the matter fell beyond the court's jurisdiction and emphasized that theParliament should legislate on matters related to marriage. Recognizing the complexity of the issue, the five-judge constitutional bench highlighted that altering a single law would not suffice, as numerous other laws, including those related to religious personal laws, are intricately interconnected.

The court emphasized that it does not possess the authority to legalise same-sex marriages or amend the provisions of the Special Marriage Act, which was specifically designed to facilitate inter-caste and inter-faith marriages. It was suggested that the decision to permit same-sex marriage should be left to the legislature or the parliament. However, it was also stressed that the state should ensure certain legal protections for same-sex couples to prevent the violation of their fundamental rights.

The public interest case, which included over 18 petitions, received significant attention during the live-streamed hearings to ensure transparency. Chief Justice Chandrachud was joined by Justices Sanjay Kishan Kaul, Ravinder Bhatt, Hema Kohli, and PS Narasimha on the five-judge bench.

समलैंगिक जोड़ों की शादी का कोई मौलिक अधिकार नहींः सुप्रीम कोर्ट
- जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि अदालत के फैसले से विवाह की पवित्र व्यवस्था का संरक्षण हुआ 
- वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जमीअत का प्रतिनिधित्व किया

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2023। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने की अपील को खारिज कर दिया है। पांच न्यायधीशों पर आधारित पीठ ने अप्रैल और मई के बीच सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज इस संबंध में फैसला सुनाया। इस मामले में जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की ओर से प्रसिद्ध वकील कपिल ने सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से ठोस तर्क प्रस्तुत किए और आरंभिक चरण में ही अदालत को सहमत किया था कि ऐसी शादी की किसी भी धर्म में अनुमति नहीं है। इसलिए पर्सनल लॉ के अंतर्गत इसपर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में कोर्ट ने तय किया था कि इस शादी के बारे में बहस केवल स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। सिब्बल ने कहा था कि ऐसी शादियों के बुरे प्रभाव पड़ेंगे। यह मामला अन्य पारिवारिक कानूनों जैसे विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने और विभिन्न समुदायों के पर्सनल लॉ को भी प्रभावित करेगा। इस मामले में जमीअत के वकील कपिल सिब्बल को एडवोकेट एमआर शमशाद और एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी असिस्ट कर रहे थे।
आज फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले पर फैसला करना अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और संसद को विवाह से संबंधित कानून बनाने चाहिएं। सुनवाई के दौरान पांच जजों की संविधान पीठ ने माना कि केवल एक कानून में बदलाव से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि तलाक, गोद लेने, विरासत जैसे लगभग 35 अन्य कानून हैं, जिनमें से अधिकतर धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत आते हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का कहना था कि इस बात पर एक सीमा तक सहमति और असहमति है कि हम समलैंगिक विवाह पर कहां तक जा सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ दो अन्य न्यायाधीशों ने इस बात पर सहमति जताई कि अदालत समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा नहीं दे सकती और न ही अदालत स्पेशल मैरिज एक्ट (एसएमए) के प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है। यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। अदालत का मानना है कि विधायिका या संसद को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने या न देने का निर्णय करना चाहिए। हालांकि चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य को समलैंगिक जोड़ों को कुछ कानूनी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने यह तर्क दिया कि समलैंगिक जोड़ों को दिए गए ’लाभ और सेवाओं’ से वंचित करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
ज्ञात रहे है कि सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दायर 18 से अधिक याचिकाओं के संयुक्त मामले पर सुनवाई कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शादी नहीं करने की वजह से वह ’दोयम दर्जे के नागरिक’ बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने अप्रैल और मई में मामले की विस्तार से सुनवाई की। जनहित में अदालत की इस कार्यवाही का सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीम के माध्यम से किया गया। पांच जजों में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, रविंदर भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे।
इस फैसले का स्वागत करते हुए इस मामले के एक पक्षकार और जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि भारत एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाला देश है, जो विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसे पश्चिमी दुनिया के स्वतंत्र विचारों वाले अभिजात्य वर्ग की मनमानी से कुचला नहीं जा सकता। न्यायालय ने इस फैसले से विवाह की पवित्र और शुद्ध व्यवस्था की रक्षा की है जैसा कि हमारे देश में सदियों से समझा और उसे आत्मसात किया जा रहा है। हम व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और अपने सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में अदालत के परिपक्व फैसले की सराहना करते हैं।

ہم جنس جوڑوں کی شادی کا کوئی بنیادی حق نہیں:سپریم کورٹ

صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے فیصلے کا استقبال کیااور کہاعدالت کے فیصلے سے شادی کے مقدس اور پاکیزہ نظام کی حفاظت ہوئی ہے۔ جمعیۃ کی طرف سے سینئر وکیل کپل سبل نے نمائندگی کی

نئی دہلی 17 اکتوبر 23 :سپریم کورٹ نے اپنے اہم تاریخی فیصلے میں ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی حیثیت دینے کی اپیل مسترد کر دی ہے۔پانچ ججوں پر مشتمل بنچ نے اپریل اور مئی کے درمیان فریقین کے دلائل سننے کے بعد آج اس بارے میں فیصلہ سنایا ہے۔

اس معاملے میں جمعیۃ علماء ہند، نیشنل چائلڈ رائٹس سمیت متعدد سماجی ، سرکاری اورمذہبی تنظیمیں فریق تھیں ۔ جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی طرف سے معروف وکیل کپل نے سماجی اور مذہبی نقطہ نظر سے ٹھوس دلائل پیش کیے تھے اور اول مرحلے میں عدالت کو قائل کیا تھا کہ ایسی شادی کی کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے، اس لیے پرسنل لاء کے تحت اس پر غور نہ کیا جائے ، چنانچہ عدالت نے طے کیاتھا کہ اس شادی کے سلسلے میں بحث صرف اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت ہو گی ۔ سبل نے کہا تھاکہ ایسی شادیوں کے برے اثرات مرتب ہوں گے، یہ مسئلہ دیگر عائلی قوانین مثلاً وراثت، جانشینی، گود لینے اور مختلف کمیونٹیز کی پرسنل لا زکو بھی متاثر کرے گا۔ اس مقدمے میں جمعیۃ کے وکیل کپل سبل کو ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد اور ایڈوکیٹ نیازاحمد فاروقی اسسٹ کررہے تھے ۔

آج فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ کرنا عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے اور پارلیمنٹ کو شادی سے متعلق قوانین وضع کرنے چاہییں۔ سماعت کے دوران پانچ ججوں پر مشتمل آئینی بینچ نے تسلیم کیا کہ صرف ایک قانون میں تبدیلیاں لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا کیونکہ طلاق، گود لینے، وراثت جیسے تقریباً 35 دیگر قوانین موجود ہیں، جن میں سے اکثر مذہبی ذاتی قوانین کے دائرے میں آتے ہیں۔ چیف جسٹس چندر چوڑ کا کہنا تھا کہ اس بات پر ایک حد تک اتفاق اور عدم اتفاق ہے کہ ہم، ہم جنس شادیوں کے حوالے سے کہاں تک جاسکتے ہیں۔جسٹس چندر چوڑ کے ساتھ دو دیگر ججوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ عدالت ہم جنس شادیوں کو قانونی جواز فراہم نہیں کرسکتی اور نہ عدالت اسپیشل میرج ایکٹ (SMA) کی دفعات میں رد و بدل نہیں کرسکتی ہے۔ یہ ایک سیکولر قانون ہے جو بین ذات اور بین المذاہب شادیوں کی سہولت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ عدالت کا خیا ل ہے کہ مقننہ یا پارلیمنٹ کو ہم جنس شادی کی اجازت دینے اور نہ دینے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔تاہم جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ ریاست کو ہم جنس جوڑوں کو کچھ قانونی تحفظات فراہم کرنے چاہییں۔ اس کے لیے انھوں نے یہ دلیل دی کہ ہم جنس پرست جوڑوں کو دیے گئے ’فوائد اور خدمات‘ سے انکار کرنا ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔

یاد رہے کہ سپریم کورٹ ہم جنس پرستوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی طرف سے دائر 18 سے زیادہ درخواستوں کے مشترکہ کیس کی سماعت کر رہی تھی جس میں درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے وہ ’دوسرے درجے کے شہری‘ بن رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے پانچ ججوں پر مشتمل بنچ نے اپریل اور مئی میں کیس کی تفصیل سے سماعت کی۔ عوامی مفاد میں اس عدالتی کارروائی کو لائیو سٹریم کے ذریعے براہ راست نشر کیا گیا۔پانچ ججوں میں چیف جسٹس کے علاوہ اس میں جسٹس سنجے کشن کول، رویندر بھٹ، ہیما کوہلی اور پی ایس نرسمہا شامل تھے۔

اس فیصلے کا استقبال کرتے ہوئے اس معاملے کے ایک فریق اور جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ ہندستان ایک قدیم تہذیب اور ثقافت کا ملک ہے ، جو مختلف مذاہب اور افکار کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسے مغربی دنیا کے آزادل خیال اشرافیہ طبقے کی منمانی سے نہیں روندا جاسکتا۔عدالت نے اس فیصلے کے ذریعہ شادی کے مقدس اور پاکیزہ نظام کی حفاظت کی ہے جیسا کہ ہمارے ملک میں صدیوں سے سمجھا اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ہم انفرادی حقوق کے تحفظ اور اپنی ثقافتی اقدار کے تحفظ کے درمیان توازن قائم کرنے میں عدالت کے بالغانہ فیصلے کی ستائش کرتے ہیں ۔