Jamiat Ulama-i-Hind Organizes Crucial Meeting of Members of Parliament on Uniform Civil Code

New Delhi, July 25, 2023: Distinguished Members of Parliament and prominent leaders from the Muslim community gathered at the Oberoi Hotel in Delhi for a crucial meeting organized by Jamiat Ulama-i-Hind President, Maulana Mahmud Asa’d Madani, to discuss the proposed Uniform Civil Code (UCC). The meeting focused on addressing concerns related to the UCC, particularly its potential impact on the cultural and religious rights of the Muslim minority and tribal communities.

In his opening address, Maulana Mahmood Asa'd Madani emphasized that the implementation of a uniform civil code might jeopardize the constitutional principles of religious diversity, minority rights, equality and justice. He stressed the importance of preserving India's rich cultural and religious diversity while safeguarding the religious rights and interests of the Muslim community.

During the meeting, Advocate MR Shamshad delivered a comprehensive analysis through a Power Point Presentation, shedding light on the possible pitfalls of the Uniform Civil Code. He specifically highlighted the potential adverse effects on Muslim women, illustrating how the proposed code could alter certain rights prescribed by the Muslim Personal Law (Sharia Act). He pointed out that the current Muslim Personal Law Act places the burden of supporting the entire family on the husband or father, whereas the UCC, based on the notion of so called equality, would distribute the burden of maintenance equally between the husband and wife. Additionally, under the UCC, Muslim women would lose certain rights to property, such as mahar, inheritance, and marital property, as recognized under the existing personal laws.

Members of Parliament attentively listened to the concerns raised by Jamiat Ulama-i-Hind and expressed their views on the matter. They acknowledged the significance of addressing such concerns before any major legislative decisions are made. The parliamentarians pledged their support to uphold the values of secularism, inclusivity, and social integrity and criticized any attempts by the ruling party to politicize the issue. They emphasized the need for a thorough examination of the draft before its implementation.

The gathering witnessed the presence of several Members of Parliament, including Karti P. Chidambaram from Congress, Hasnain Masoudi from National Conference, Mehboob Ali Qaiser from LGP, Dr. Muhammad Javed from Congress, Kunwar Danish Ali from BSP, ET Muhammad Bashir from Indian Muslim League, Abdul Samad Samdani from Indian Muslim League, and Imran Pratapgarh from Congress. In addition, representatives from selected Muslim organizations, including Saadatullah Hussaini, Amir Jamaat-e-Islami Hind, Malik Mohtsham, Naib Amir Jamaat-e-Islami Hind, Maulana Asghar Ali, Imam Mehdi Salafi, Amir Markazi Jamiat Ahle Hadith Hind, and Maulana Hakimuddin Qasmi, General Secretary of Jamiat Ulama-i-Hind, Maulana Niaz Ahmed Farooqui, Secretary Jamiat Ulama-i-Hind, Owais Sultan etc were also present. In conclusion, Maulana Hakimuddin Qasmi expressed gratitude to all the esteemed guests for their participation and engagement in this crucial discussion.

जमीअत उलमा-ए-हिंद ने यूसीसी पर सांसदों और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2023। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निमंत्रण पर दिल्ली के ओबरॉय होटल में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में आयोजित एक महत्वपूर्ण सभा में सम्मानित संसद सदस्यों और मुस्लिम संगठनों के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस सभा में यूसीसी से संबंधित आशंकाओं, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों को समाप्त किए जाने के प्रयासों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि समान नागरिक संहिता से धार्मिक विविधता, अल्पसंख्यकों के अधिकार और समानता एवं न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की ताकत इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता में निहित है, अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया गया तो संभवतः इस विविधता को नुकसान पहुंचेगा। मौलाना मदनी ने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील एमआर शमशाद ने पावर प्वाइंट द्वारा समान नागरिक संहिता के संभावित नुकसान पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने अपने तर्कों से यह भी साबित किया कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने उदाहरण देकर साबित किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीआ एक्ट) के तहत पूरे परिवार के भरण-पोषण का भार पति या पिता पर लागू होता है। लेकिन जिस समानता के आधार पर समान नागरिक संहिता लाई जा रही है, उससे भरण-पोषण का भार पत्नी/मां पर भी समान रूप से लागू हो जाएगा। साथ ही, मुस्लिम महिलाएं निकाह के समय मेहर, मां, बेटी, बहन और पत्नी के रूप में अलग-अलग दायरे से संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकारों से भी वंचित हो जाएंगी।
संसद सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी बड़े कानून को बनाने से पहले संबंधित वर्गों की चिंताओं को दूर करने के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जमीअत उलमा-ए-हिंद के विचारों और चिंताओं को ध्यान से सुना और धर्मनिरपेक्षता, सामूहिकता और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपने समर्थन भरोसा दिलाया। संसद सदस्यों ने कहा कि वर्तमान सरकार राजनीतिक स्वर्थों के लिए ऐसे मुद्दों को जानबूझकर उठा रही है, जबकि वह अब तक इसका मसौदा लाने में असमर्थ रही है। इसलिए हमें मसौदा आने का इंतजार करना चाहिए। अगर समान नागरिक संहिता से संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो हम संसद में इन मुद्दों को यथासंभव उठाएंगे। कार्यक्रम के अंत में जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।
सभा में भाग लेने वाले सांसदों में कार्तिक चिदम्बरम कांग्रेस, हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूब अली कैसर एलजेपी, डॉ. मोहम्मद जावेद कांग्रेस, कुंवर दानिश अली बीएसपी, ईटी मोहम्मद बशीर इंडियन मुस्लिम लीग, अब्दुस्समद समदानी इंडियन मुस्लिम लीग, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस शामिल रहे। जबकि चुनिंदा मुस्लिम संगठनों से सआदतुल्ला हुसैनी अमीर जमात-ए-इस्लामी हिंद, मलिक मोहतशिम नायब अमीर जमात-ए-इस्लामी हिंद, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी अमीर मरकज जमीअत अहले हदीस, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी महासचिव जमीअत उलमा-ए-हिंद, कमाल फारूकी सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना डॉ. यासीन अली उस्मानी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, एमआर शमशाद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मौलाना नियाज फारूकी सचिव जमीअत उलमा-ए-हिंद, ओवैस सुल्तान खान इत्यादि उपस्थित रहे।

جمعیۃ علماء ہند نے یکساں سول کوڈ پر

ممبران پارلیمنٹ اور ملی تنظیموں کے رہ نمائوں کی میٹنگ منعقد کی

نئی دہلی ۲۵؍ جولائی ۲۰۲۳ء : جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محموداسعد مدنی کی دعوت پردہلی کے اوبرائی ہوٹل میں مجوزہ یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کے سلسلے میں منعقد ایک اہم اجتماع میں معزز ممبران پارلیمنٹ اور ملی تنظیموں کے کئی اہم رہ نما شریک ہوئے۔ اس اجتماع میں یوسی سی سے متعلق خدشات بالخصوص مسلم اقلیت اور قبائلی برادری کے ثقافتی اور مذہبی حقوق کے سلب کیے جانے پر خاص طور پر گفتگو ہوئی۔اس موقع پر اپنے افتتاحی خطاب میں جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ یکساں سول کوڈ سے مذہبی تنوع ، اقلیتوں کے حقوق اور مساوات و انصاف کے آئینی اصولوںکو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندستان کی طاقت اس کے بھرپور ثقافتی اور مذہبی تنوع میں مضمر ہے، اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوا تو ممکنہ طور پر اس تنوع کو نقصان پہنچے گا۔مولانا مدنی نے مسلم کمیونٹی کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کی ضرورت بھی زور دیا۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے معروف وکیل ایم آرشمشاد نے پاور پوائنٹ کے ذریعہ یونیفارم سول کوڈ کے ممکنہ نقصانات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انھوں نے اپنے دلائل سے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ قانون مسلم خواتین کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ انھوں نے مثال سے ثابت کیا کہ مسلم پرسنل لا (شریعت ایکٹ) کے تحت پورے خاندان کی کفالت کا بوجھ شوہریا والد پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن جس برابری کی بنیاد پر یکساں سول کوڈ کو لایا جارہا ہے اس سے نفقہ کا بوجھ بیوی/ماں کی طرف بھی یکساں طور پر عائد ہو جائے گا۔ ساتھ ہی مسلم خواتین، نکاح کے وقت مہر، ماں ، بیٹی ، بہن اور بیوی کی شکل میں الگ الگ حلقوں سے جائیداد میں حصہ پانے کے حق سے بھی محروم ہو جائیں گی۔

ممبران پارلیامنٹ نے اپنے خیالات کا اظہارکرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی بڑی قانون سازی پہلے متعلقہ طبقوں کے خدشات کو دور کرنے کی اہمیت سے انکار نہیں کیاجاسکتا۔ انھوں نے جمعیۃ علماء ہند کے خیالات اور خدشات کو بغور سنا اور سیکولرازم،اجتماعیت اور سماجی ہم آہنگی کی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ممبران پارلیامنٹ نے کہا کہ موجودہ سرکار سیاسی مقصد سے ایسے مسئلوں کو دانستہ اٹھارہی ہے ، جب کہ وہ اب تک ڈرافٹ لانے سے قاصر ہے ، اس لیے ہمیں ڈرافٹ آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ کے ذریعہ آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم پارلیامنٹ میں حتی الوسع ان مسئلوں کو اٹھائیں گے۔اخیر میں ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔

اجتماع میں جو ممبران پارلیامنٹ شریک ہوئے ان میں کارتی پی چدمبرم کانگریس، حسنین مسعودی نیشنل کانفرنس، ، محبوب علی قیصر ایل جی پی ، ڈاکٹر محمد جاوید کانگریس،کنور دانش علی بی ایس پی ، ای ٹی محمد بشیر انڈین مسلم لیگ ،عبدالصمد صمدانی انڈین مسلم لیگ، عمران پرتاپ گڑھی کانگریس شامل ہیں، جب کہ منتخب ملی جماعتوں سے سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند،ملک محتشم نائب امیر جماعت اسلامی ہند،مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکز جمعیت اہل حدیث ہند، مولانا حکیم الدین قاسمی جنرل سکریٹری جمعیۃ علماء ہند ،جناب کمال فاروقی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ،مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی آل انڈیا ملی کونسل، ایم آر شمشاد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ،مولانا نیاز فاروقی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند، اویس سلطان خان وغیرہ شامل ہوئے ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مدیر محترم !

اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں

نیاز احمد فاروقی

سکریٹری جمعیۃ علماء ہند