Supreme Court grants bail to 13 accused in Kolkata Election related Violence Case

New Delhi, January 4: In a significant development, the Supreme Court granted bail to 13 individuals accused in connection with the killing of a political leader during the 2021 West Bengal election-related violence, dismissing the Calcutta High Court verdict. On June 25, 2022, the Calcutta High Court canceled the anticipatory bail granted by the Baruipur District Magistrate's Court in the wake of the CBI's recommendations.

The violence, stemming from political enmity between workers of the BJP and TMC, saw communal elements attempting to color it with religious-based violence, resulting in the unjust arrest of innocent Muslim youths. On May 2, 2021, at 8 pm, the deceased Haran Adhikari was brutally beaten due to political enmity, succumbing to his injuries. Subsequently, the police filed a case against 17 accused, who had initially obtained anticipatory bail from the district court. The case was later handed over to the CBI, leading to the Calcutta High Court rejecting the bail granted by the district court.

Responding to the request from the families of the 13 accused, Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Madani appointed lawyers who filed a Special Petition Appeal (Crl.) Nos. 10830-10834/2022 in the Supreme Court in November 2022. In the first hearing, the Supreme Court granted temporary protection to the accused, preventing their arrest by the CBI, with the condition that they would be summoned for questioning as needed. Today, in its final decision, the Supreme Court has approved permanent bail for the accused.

Honorable Judges Justice JK Maheshwari and Justice Sidhanshu Dhulia delivered the judgment, stating that the accused are fully cooperating with the CBI, making imprisonment unnecessary. Senior Advocates Siddharth Dave, Syed Mehdi Imam, Advocate Muhammad Noorullah, Tabrez Ahmed, and Advocate Atif Suhrawardy represented the accused on behalf of Jamiat Ulama-i-Hind in court, while the CBI was represented by ASJ Aishwarya Bhati and others. Maulana Niaz Ahmed Farooqui, the legal affairs incharge of Jamiat Ulama-i-Hind, and Maulana Siddiqueullah Chaudhary, president of Jamiat Ulama West Bengal, expressed satisfaction with the development.

कोलकाता चुनावी हिंसा में आरोपित 13 मुस्लिम युवाओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
- जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर वकीलों की एक टीम आरोपियों की पैरवी कर रही है
नई दिल्ली, 4 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने आज 2021 के पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 13 आरोपियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जमानत दे दी है। 25 जून, 2022 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई की सिफारिश पर बारुईपुर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया, जिसके बाद आरोपियों के लिए राहत की उम्मीद खत्म हो गई थी। हालांकि यह दंगा दो राजनीतिक दलों बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा था, लेकिन सांप्रदायिक तत्वों ने इसे हिंदू-मुस्लिम रंग देकर न केवल क्षेत्र में घृणा का वातावरण बनाने की कोशिश की, बल्कि इसके परिणामस्वरूप एकतरफा रूप से गरीब निर्दोष मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया।
मामले में 02 मई 2021 को रात 8 बजे मृतक हिरन अधिकारी को राजनीतिक दुश्मनी के कारण बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने कुर्बान, यूनुस, हुमायूं, रकीब मुल्ला, उस्मान मुल्ला, मोइनुद्दीन, ममरीज मुल्ला, रेशमा मुल्ला, सुप्रिया बीबी, सिराजुल, सैफुल काजी, दाऊद अली मुल्ला समेत 17 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें से कुछ आरोपियों ने जिला अदालत से अग्रिम जमानत ले ली थी। बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसकी सिफारिश पर जिला अदालत द्वारा दी गई जमानत को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।

13 गरीब अभियुक्तों के परिवारों के अनुरोध पर जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर जमीअत द्वारा नियुक्त वकीलों ने नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका अपील (सीआरएल) संख्या 10830-10834/2022 दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में आरोपियों को अस्थायी रूप से प्रेटेक्शन दे दिया था कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए तलब करेगी। आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में आरोपियों की स्थाई जमानत को मंजूरी दे दी है।
माननीय जज न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी सीबीआई के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कैद करने की कोई जरूरत नहीं है, अतः उन्हें जमानत दी जाती है। जमीअत उलमा-ए-हिंद की ओर से अदालत में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे, सैयद मेहदी इमाम, एडवोकेट मोहम्मद नूरुल्लाह, तबरेज़ अहमद, एडवोकेट आतिफ सुहरवरदी पेश हुए। जबकि सीबीआई की ओर से एएसजे ऐश्वर्या भाटी और अन्य ने प्रतिनिधित्व किया। इस फैसले पर जमीअत उलमा-ए-हिंद के कानूनी मामलों के प्रभारी मौलाना नियाज अहमद फारूकी, जमीअत उलमा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने पर संतोष व्यक्त किया है।

کلکتہ انتخابی تشدد میں ماخوذ 13مسلم نوجوانوں کو سپریم کورٹ سے ضمانت

صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر وکلاء کی ایک ٹیم ملزمین کی پیروی کررہی ہے

نئی دہلی 4؍جنوری : سپریم کورٹ نے آج 2021 میں مغربی بنگال انتخابی تشدد کے دوران ایک شخص کے قتل کے سلسلے میں 13 ملزمان کو کلکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ضمانت دیدی ہے۔ 25 جون 2022 کو کلکتہ ہائی کورٹ نے سی بی آئی کی سفارش پر بروئی پور ضلع مجسٹریٹ کی عدالت کے ذریعہ پیشگی ضمانت کو کالعدم کردیا تھا، جس کے بعد ملزمین کے لیے راحت کی امید ختم ہو گئی تھی۔ حالاں کہ یہ فساد دو سیاسی پارٹیاں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے کارکنان کی سیاسی عداوت کا نتیجہ تھا، لیکن فرقہ پرست عناصر نے اسے ہندو مسلم رنگ دے کر علاقے میں نہ صرف نفرت کی فضا ہموار کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس کے نتیجے میں یک طرفہ طور پر غریب بے قصور مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ 02 مئی 2021 کی شام 8 بجے متوفی ہرن ادھیکاری کو سیاسی عداوت کے سبب ظالمانہ طور پر مارا پیٹاگیا، جس کی تاب نہ لاکر اس نے دم توڑ دیا۔ بعد میں پولس نے قربان، یونس، ہمایوں، رقیب ملا، عثمان ملا، معین الدین،ممریز ملا، ریشما ملا، سپریا بی بی، سراجل، سیف القاضی، داؤدعلی ملا سمیت 17 ملزمان کے خلاف مقدمہ دائر کیا، ان میں کچھ ملزمان نے ضلع عدالت سے پیشگی ضمانت لے لی تھی۔ بعد میں مقدمہ سی بی آئی کے حوالے کردیا گیا، جس کی سفارش پر ضلع عدالت کے ذریعہ دی گئی ضمانت کو کلکتہ ہائی کورٹ نے مسترد کردیا۔

13غریب ملزمین کے اہل خانہ کی گزارش پر صدرجمعیۃعلماء ہندمولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر جمعیۃ کے مقرر کردہ وکلاء نے نومبر2022 میں سپریم کورٹ میں اسپیشل پٹیشن Appeal (Crl.) Nos.10830-10834/2022 داخل کی، سپریم کورٹ نے پہلی سماعت میں ہی ملزمین کو عارضی طور پر پروٹیکشن دے دیا تھا کہ سی بی آئی انھیں گرفتار نہیں کرے گی، لیکن حسب ضرورت پوچھ تاچھ کے لیے طلب کرے گی۔ آج بالآخر اپنے حتمی فیصلے میں سپریم کورٹ نے ملزمین کی مستقل ضمانت منظورکرلی ہے

معزز جج جسٹس جے کے مہیشوری، جسٹس سدھانشو دھولیہ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ملزمین سی بی آئی کا مکمل تعاون کررہے ہیں، اس لیے ان کو قید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا انھیں ضمانت دی جاتی ہے۔ جمعیۃ علماء ہند کی طرف سے عدالت میں سینئر ایڈوکیٹ سدھارتھ داوے،سید مہدی امام، ایڈوکیٹ محمد نور اللہ، تبریز احمد، ایڈوکیٹ عاطف سہروردی پیش ہوئے۔ جب کہ سی بی آئی کی طرف سے اے ایس جے ایشوریہ بھاٹی و دیگر نے نمائندگی کی۔ اس فیصلے پر جمعیۃ علماء ہند کے قانونی امور کے ذمہ دار مولانا نیاز احمد فاروقی، جمعیۃ علماء مغربی بنگال کے صدر مولانا صدیق اللہ چودھری نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔