Haldwani Violence: Provide 1 Cr Compensation for the Families of the Deceased and avoid unnecessary arrest and harassment
Muslim leaders joint delegation visits Haldwani and met with police administration, Jamiat president writes letter to HM

New Delhi, February 11, 2024: In response to the recent violence following the demolition of the Madrasa in Banbhoolpura, a joint delegation comprising representatives from Jamiat Ulama-i-Hind and Jamaat-e-Islami Hind visited Haldwani today to address concerns and express dissatisfaction with what they perceive as brutal and retaliatory actions by the administration.

Meanwhile, Maulana Mahmood Asa’d Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, addressed a letter to the Union Home Minister, expressing profound concern over the situation in Haldwani. Maulana Madani questioned the haste in the demolition and urged attention towards finding a lasting solution to the demolition issue, particularly when it involves religious places.

The delegation, including Maulana Hakeemuddin Qasmi, General Secretary of Jamiat Ulama-i-Hind, Deputy Amir of Jamaate Islami Hind Malik Muhtasim, Deputy Amir Jamaate Islami Hind Shafi Madani, Maulana Ghayur Ahmad Qasmi, Senior Organizer of Jamiat Ulama-i-Hind, and Maulana Shafique Ahmad Al Qasimi, Senior Organizer of Jamiat Ulama-i-Hind, Laeeq Ahmad Khan, Syed Saajid expressed strong disapproval of the administration's actions during discussions with SDM Paritosh Verma, City Magistrate Richa Singh, and local police station in-charge Neeraj Bhakuni.

During the review of the situation, the delegation voiced concerns about the issuance of shoot-at-site orders without following proper protocol, leading to the unnecessary loss of lives. They criticized the police for resorting to stone pelting, as observed in video footage, instead of employing non-lethal alternatives like tear gas before implementing the shoot-at-site order. This is highly condemnable.

The delegation strongly opposed mass arrests of innocent people, intimidation of women and children in Muslim minority neighbourhoods, and vindictive measures, deeming them counterproductive and wrong. They urged the police to exercise restraint and called upon the district administration to take effective steps to restore peace and trust in Haldwani.
Furthermore, the delegation demanded that the families of those who lost their lives be provided with compensation of one crore rupees, and one family member should be offered employment. In the context of India's religious diversity, the delegation emphasized the emotional sensitivity of religious matters and urged authorities to avoid actions that could escalate tensions. They called for a careful and considerate approach, stating that the recent events in Haldwani could have been prevented with a more understanding and inclusive strategy.

हलद्वानी हिंसा: मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ की सहायता की मांग, अनावश्यक गिरफ्तारी न हो
- जमीअत उलमा-ए-हिंद और जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने हल्द्वानी का दौरा किया, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की
- जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी का केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र
नई दिल्ली, 11 फरवरी 2024: जमीअत उलमा-ए-हिंद और जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आज हल्द्वानी पहुंचा और वहां एसडीएम परितोष वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, स्थानीय थाना प्रभारी नीरज भाकुनी से मुलाकात की और हलद्वानी के बनभूलपुरा में मदरसे की विध्वंस कारवाई के बाद पुलिस प्रशासन की भेदभावपूर्ण और बदले की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस बीच जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने भारत सरकार के गृह मंत्री को पत्र लिख कर परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। मौलाना मदनी ने धार्मिक स्थलों के विध्वंस पर जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया गया है और स्थाई समाधान खोजने की ओर ध्यान आकर्षित किया।
आज के प्रतिनिधिमंडल में जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के नायब अमीर मलिक मोतसिम, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के नायब अमीर शफी मदनी, जमीअत उलमा-ए-हिंद के वरिष्ठ संयोजक मौलाना गय्यूर अहमद कासमी, जमीअत उलमा-ए-हिंद के वरिष्ठ संयोजक मौलाना शफीक अहमद अल कासिमी मालेगानवी, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के सहायक सचिव लईक अहमद खां, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के सैय्यद साजिद शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद कहा कि हल्द्वानी की वर्तमान स्थिति प्रशासन की जल्दबाजी का परिणाम है। प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई करने में जल्दबाजी दिखाई, जबकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। प्रतिनिधिमंडल ने यह सवाल भी उठाया कि प्रोटोकॉल की नरमी बरते बिना शूट-एट-साइट का आदेश किस आधार पर दिया गया, जिसके कारण इतने लोगों की जान चली गई। यह भी दुखद है कि पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करने के बजाय पत्थरबाजी करने में शामिल थी जैसा कि विभिन्न वीडियो फुटेज में दिखाई दिया है। बहरहाल, जो भी स्थिति हलद्वानी में बनी है, वह किसी भी सभ्य समाज में किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंसा में जो भी लोग लिप्त थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन तलाशी अभियान द्वारा निर्दोष लोगों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करना, मुस्लिम अल्पसंख्यक इलाकों में महिलाओं और बच्चों को धमकाना और बदले की भावना से लोगों को बंद करना अत्यंत गलत कार्रवाई होगी। इसलिए पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी जाए कि लोगों को परेशान न करें, बल्कि जिला प्रशासन शांति और विश्वास बहाली के लिए प्रभावी कदम उठाए। साथ ही जिन की जानें गई हैं, उनके परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि धार्मिक स्थानों के विध्वंस से पहले प्रभावित पक्ष को हर प्रकार से संतुष्ट होने का अवसर दिया जाना चाहिए।
साथ ही बिना विश्वास में लिए कोई भी कार्रवाई करने से बचना आवश्यक है।
भारत जैसे धार्मिक रूप से प्रभुत्व वाले देश में लोगों के लिए धार्मिक मामले बेहद भावनात्मक होते हैं, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज करना और हिटलरशाही का रास्ता अपनाते हुए विध्वंस को बदले की कार्रवाई में बदलना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जो कुछ भी हलद्वानी में हुआ उसे रोका जा सकता था, यदि यह दृष्टिकोण अपनाया गया होता। प्रतिनिधिमंडल ने महसूस किया कि उत्तराखंड में यह एक परंपरा बन गई है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों से संबंधित इबादत की जगहों को ध्वस्त कर दिया जाता है और फिर कुछ लोग विध्वंस का वीडियो बना कर जश्न मनाते हैं, जिससे एक वर्ग का दिल काफी दुखी होता है। ऐसी परिस्थिति देश हित में नहीं है, बल्कि इससे देश का माहौल खराब होता है। प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम से अनुरोध किया कि वह व्यक्तिगत रूप से हमारी मांगों पर विचार करें और स्थिति में सुधार के लिए हर संभव कदम उठाएं। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी माग की कि इस घटना की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के निवर्तमान या सेवानिवृत्त जज से कराई जाए।

ہلدوانی تشدد : مرنے والوں کے اہل خانہ کے لیے ایک کروڑ کامطالبہ ، بے جا گرفتاری نہ ہو

جمعیۃ علماء ہند اور جماعت اسلامی ہند کے مشترکہ وفد نے ہلدوانی کا دورہ کیا ، ایس ڈی ایم اور سٹی مجسٹریٹ سے ملاقات

صدر جمعیۃ علما ء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کا وزیر داخلہ حکومت ہند کو مکتوب

نئی دہلی ۱۱؍فروری : جمعیۃ علماء ہند اور جماعت اسلامی ہند کا ایک مشترکہ وفد آج ہلدوانی پہنچا اور وہاں ایس ڈی ایم پریتوش ورما ،سٹی مجسٹریٹ رچا سنگھ، مقامی پولس اسٹیشن انچارج نیرج بھاکونی سے ملاقات کی اورہلدوانی کے بن بھول پورہ میں مدرسہ پر انہدامی کار روائی کے بعد پولیس انتظامیہ کی جانب دارانہ اور انتقامی کارروائی پر سخت ناراضی کا اظہار کیا۔دریں اثنا جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے وزیر داخلہ حکومت ہند کو مکتوب لکھ کر صورت حال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، مولانا مدنی نے مذہبی مقامات کے انہدام میں جلد بازی پربھی سوال اٹھایا ہے اور اس کا مستقل حل نکالنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔

آج کے وفد میں جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی،نائب امیرجماعت اسلامی ہند ملک معتصم،نائب امیر جماعت اسلامی ہند شفیع مدنی ، مولانا غیور احمد قاسمی سینئر آرگنائزر جمعیۃ علماء ہند،مولانا شفیق احمد القاسمی مالیگانوی سینئر آرگنائزر جمعیۃ علماء ہند، لئیق احمد خاں معاون سکریٹری جماعت اسلامی ہند، سید ساجد جماعت اسلامی ہند شامل تھے۔وفد نے جائزہ کے بعد کہا کہ ہلدوانی کی موجودہ صور ت حال انتظامیہ کی جلد بازی کا نتیجہ ہے ۔انتظامیہ نے بلڈوزر کی کارروائی انجام دینے میں عجلت کا مظاہرہ کیا،جب کہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے ۔ وفد نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ پروٹوکول کی رعایت کیے بغیر شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈ رکس بنیاد پر دیا گیاجس کہ وجہ سے اتنی جانیں تلف ہوئیں ۔یہ بھی افسوسناک ہے کہ پولس آنسو گیس استعمال کرنے کے بجائے پتھر بازی میں ملوث تھی جیسا کہ مختلف ویڈیو فوٹیز میں مشاہدہ کیا گیا ۔بہرحال جو بھی صور ت حال ہلدوانی میں پیدا کی گئی ہے ، وہ کسی بھی مہذب سماج میں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔

وفد نے واضح طور پر کہا کہ جو بھی افراد تشدد میں مبتلا تھے ان پر کارروائی ہو نی چاہیے لیکن سرچ آپریشن کے ذریعہ بے قصوروں کو بڑی تعداد میں گرفتار کرنا، مسلم اقلیت کے محلوں میں خواتین اور بچوں کو دھمکانا اور ا نتقامی جذبے سے لوگوں کو بند کرنا نہایت غلط قدم ہو گا ۔ اس لیے پولس افسران کو متنبہ کیا جائے کہ لوگوں کو پریشان نہ کریں ، بلکہ ضلع انتظامیہ امن وامان اور اعتماد کی بحالی کے لیے موثر قدم اٹھا ئے ۔ نیز جن کی جانیں تلف ہوئی ہیں ، ان کے اہل خانہ کو ایک کروڑ روپے معاوضہ اور گھر کے ایک رکن کو نوکری دی جائے ۔وفد نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ مذہبی مقامات کے انہدام سے پہلے متاثرہ فریق کو ہر طرح سے تشفی حاصل کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، نیز اعتماد میں لیے بغیر کسی بھی کارروائی سے اجتناب کیا جانا ضروری ہے ، ہندستان جیسے مذہبی اکثریت والے ملک میں لوگوں کے لیے مذہبی معاملہ انتہائی جذبات سے وابستہ ہوتاہے، اس کے لیے اس کو نظر انداز کرنا اور ہٹلر شاہی کی راہ اختیار کرتے ہوئے انہدام کو انتقام میں بدلنا ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہلدوانی میں ہوا ہے ، اسے روکا جاسکتا تھا اگر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ۔وفد نے محسوس کیا کہ اتراکھنڈمیں یہ روایت بن گئی ہے کہ مسلم اقلیتوں سے منسوب عبادت گاہوں کو منہدم کردیا جاتا ہے اور پھر کچھ افراد ویڈیو بنا کر انہدام پر جشن مناتے ہیں، جس سے ایک طبقے کی شدید دل آزادی ہوتی ہے ۔ ایسی صورت حال ملک کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ اس سے ملک کی فضا کو مسموم ہوتی ہے۔ وفد نے ایس ڈی ایم سے مطالبہ کیا کہ وہ ذاتی طورسے ہمارے مطالبات پر غور کریں اور صورت حال کی بہتری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں ۔وفد نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس واقعہ کی عدالتی انکوائری ہائی کورٹ کے حاضر سروس یا ریٹائرڈ حج سے کرائی جائے۔

اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ ہم شروع سے پولس انتظامیہ سے رابطے میں ہیں اور لگاتار امن وامان کی بحالی کے لیے کوشاں رہے ہیں ۔ جمعیۃ علماء ہلدوانی کے سرپرست مفتی عبدالباسط متاثرہ علاقے میں لوگوں کے درمیان کام کررہے ہیں، آج کے وفد میں بھی ہمارے ساتھ ہیں ۔