Jamiat expresses concern over arrest of Professor Ali Khan Mahmudabad

New Delhi 19 May 2025: Maulana Mahmood Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, has expressed grave concern over the arrest of Professor Ali Khan Mahmudabad of Ashoka University, terming it a blatant violation of fundamental constitutional rights, particularly the right to freedom of expression. He urged that the matter be reviewed in accordance with the true spirit of justice and democratic values.

Referring to the statement attributed to Professor Mahmudabad, Maulana Madani said, “From what I have learnt, his remarks do not in any way amount to sedition or contempt of the nation. In a democracy, the right to critique government policies or express dissent is not only protected but essential.

Maulana Madani also condemned the apparent double standards in the government’s response to public discourse. “On one hand, a minister from Madhya Pradesh publicly refers to someone as the ‘sister of terrorists’ — a deeply divisive and irresponsible statement — yet no action has been taken by the government or the ruling party despite the court’s rebuke. This selective application of the law undermines public confidence in institutions tasked with upholding justice.”

He emphasized that institutions meant to safeguard democracy must understand that the law is intended to protect, not suppress, the freedom of citizens. “A democratic society thrives not through fear and enforced silence but through respect for diverse opinions and open dialogue,” he said.

Maulana Madani called upon the Government of India to immediately intervene and ensure the unconditional release of Professor Ali Khan Mahmudabad. It is imperative that justice is not only done but is also seen to be done,” he concluded.

प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी चिंताजनक

सरकार की आलोचना करना देश का विरोध करना नहीं है : मौलाना महमूद असद मदनी

नई दिल्ली, 19 मई, 2025: जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की, कि इस मामले की न्याय के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी।

मौलाना मदनी ने कहा कि प्रोफेसर अली खान का बयान जो कि मेरे भी संज्ञान में है, देशद्रोह या अपमान के रूप में पेश करना समझ से परे है। जहां तक आलोचना या असहमति का सवाल है, इसकी अनुमति है, भले ही इसका सरकार से ही लेना देना क्यों न हो। यह एक स्थापित तथ्य है कि सरकार या देश के किसी वर्ग या संगठन से असहमति, देश का विरोध करने के समान नहीं है।

मौलाना मदनी ने सरकार और प्रशासन के दोहरे मापदंड का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री कर्नल कुरैशी को 'आतंकवादियों की बहन' कहते हैं, जिसके लिए अदालत उन्हें फटकार लगाती है, लेकिन सरकार या पार्टी द्वारा अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि दूसरी तरफ प्रोफेसर अली को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि उक्त मंत्री का बयान देश की एकता का अपमान है। यह दृष्टिकोण न्याय प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रति लोगों में अविश्वास को बढ़ावा देता है।
मौलाना मदनी ने कहा कि न्याय की रक्षा करने वाली संस्थाओं को यह समझना चाहिए कि कानून का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एकता भय या चुप्पी के बजाय विचारों का सम्मान करने से एकता स्थापित होती है। मौलाना मदनी ने ज़ोर देते हुये मांग की है कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और प्रोफेसर अली खान की बिना शर्त रिहाई के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जायें।

پروفیسر علی خان محمودآباد کی گرفتاری پر اظہار تشویش

حکومت پر تنقید ملک کی مخالفت کے ہم پلہ نہیں : مولانا محمود اسعد مدنی

نئی دہلی، 19 مئی 2025:جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمودآباد کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے آئینی حق کی پامالی سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس معاملے کا جائزہ انصاف کے حقیقی اصولوں کی روشنی میں لیا جائے گا۔

مولانا مدنی نے کہا کہ پروفیسر علی خان کا جو بیان میرے سامنے ہے، اسے بغاوت یا توہین کے زمرے میں پیش کرنا سمجھ سے بالاتر ہے ، جہاں تک تنقید یا اختلاف رائے کی بات ہے تو اس کی گنجائش اور اجازت حاصل ہے چاہے اس کا تعلق حکومت سے کیوں نہ ہوں ۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت یا ملک کے کسی طبقےاور تنظیم سے اختلاف ملک کی مخالفت کے ہم پلہ نہیںہے ۔

مولانا مدنی نےسرکار اور انتظامیہ کے دوہرے معیار کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف مدھیہ پردیش حکومت کے ایک وزیر کرنل قریشی کو’ دہشت گردوں کی بہن‘ قرار دیتے ہیں، جس پر عدالت کی سرزنش تو ہوتی ہے، مگر حکومت یا پارٹی کی جانب سے ہنوز کوئی تادیبی کارروائی عمل میں نہیں آئی تو دوسری طرف پروفیسر علی کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے ، جب کہ مذکورہ وزیر کا بیان ملک کے اتحاد کی تحقیر ہے ۔ یہ روش انصاف قائم کرنے والے اداروں کے تئیں لوگوں میں بے اعتمادی کو فروغ دیتی ہے۔

مولانا مدنی نے کہا کہ انصاف کے محافظ اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ قانون کا مقصد شہریوں کی آزادی کی حفاظت ہے۔ایک جمہوری نظام میں خوف یا خاموشی کے بجائے احترامِ رائے سے اتحاد قائم ہوتا ہے۔مولانا مدنی نے حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے پروفیسر علی خان کی غیر مشروط رہائی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔