Jamiat Moves Supreme Court Against Assam CM’s Remarks

Petitioner Maulana Mahmood Madani calls for regulatory guidelines to Stop Hate Speech by Constitutional Authorities

New Delhi | 2 February 2026: Jamiat Ulama-i-Hind has approached the Supreme Court of India against the recent public remarks made by Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma, describing them as openly communal, deeply divisive, and contrary to the spirit of the Constitution.
The petition has been filed through Maulana Mahmood Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, who has urged the Court to frame strict and enforceable guidelines for persons holding constitutional positions, so that public offices are not misused to spread hatred or target any community.
The petition refers in particular to a speech delivered by the Assam Chief Minister on 27 January 2026, in which he claimed that four to five lakh “Miya” voters would be removed from the electoral rolls and further stated that he and his party were “directly against the Miya community.” The petition points out that the term “Miya” is widely used in Assam as a derogatory reference to Muslims.
Jamiat Ulama-i-Hind has submitted that such statements, especially when made by a person occupying a high constitutional office, cannot be dismissed as political rhetoric or free speech. Instead, they amount to a deliberate attempt to spread hatred, create hostility, and stigmatize an entire community. The organization has stated that such remarks seriously damage social harmony and violate the dignity and responsibility attached to constitutional office.
The petition further requests the Supreme Court to lay down a regulatory guidelines for constitutional functionaries, ensuring that no one is allowed to take shelter behind their position to promote communal hatred, incite public animosity, or vilify any group. According to the petition, such guidelines are essential to reinforce the fundamental principle that no individual is above the Constitution or the law, which lies at the heart of the rule of law.
It has also been submitted that statements of this nature directly undermine the constitutional values of equality, fraternity, secularism, and human dignity, and therefore cannot enjoy protection under the right to freedom of speech. Jamiat Ulama-i-Hind has expressed concern that such speeches continue despite repeated suo motu directions issued by the Supreme Court to curb hate speech.
The present application has been filed as part of the already pending Writ Petition (Civil) No. 1265 of 2021, in which Jamiat Ulama-i-Hind has approached the Supreme Court against hate speech and related issues. After nearly four years of hearings, the Court has reserved its judgment in that case and has sought specific suggestions on behalf of Jamiat from Senior Advocate M. R. Shamshad and Advocate-on-Record Farrukh Rashid on effective steps needed to curb hate speech in the country.
In this backdrop, Jamiat Ulama-i-Hind has said that the present petition carries particular importance, as the Supreme Court is currently examining the growing problem of hate speech, the misuse of constitutional authority, and discriminatory practices by law-enforcement agencies.

असम के मुख्यमंत्री के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जमीअत उलमा-ए-हिंद ने याचिका दायर की

याचिकाकर्ता जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के नफरती बयानों के खिलाफ कठोर नियामक दिशा-निर्देश की मांग की

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2026: जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने अपने अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के माध्यम से आज सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत याचिका दायर करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा के हालिया सार्वजनिक बयान को गंभीर घृणा आधारित, सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और संवैधानिक मूल्यों का खुला उल्लंघन बताया है।
याचिका में असम के मुख्यमंत्री के 27 जनवरी, 2026 को दिए गए उस भाषण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि “चार से पांच लाख ‘मियां’ वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा” और यह भी कहा कि वह और उनकी पार्टी “सीधे मियां लोगों के खिलाफ” हैं। याचिका के अनुसार, ‘मियां’ शब्द असम में मुसलमानों के लिए अपमानजनक और बेइज्जती करने वाले तरीके से प्रयोग किया जाता है।
याचिका में आगे कहा गया है कि असम के मुख्यमंत्री का उपरोक्त भाषण, इस संदर्भ में कि वह एक ऊंचे संवैधानिक पद आसीन हैं, किसी भी तरह से केवल अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आता, बल्कि इसका एकमात्र और प्रमुख उद्देश्य एक समुदाय के विरुद्ध नफरत, दुश्मनी और दुर्भावना को बढ़ावा देना है। ऐसे बयानों से सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा है और एक विशेष समुदाय को सामूहिक रूप से निशाना बनाया है, जो अपने पद की गरिमा के साथ गद्दारी है।
जमीअत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की है कि वह संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के भाषणों के लिए एक कठोर नियामक दिशा-निर्देश तय करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद की आड़ में सांप्रदायिक नफरत फैलाने, उकसाने या किसी समुदाय को बदनाम करने का अधिकार न रखता हो। ऐसी संहिता इस सिद्धांत को मजबूत करेगी कि कोई भी व्यक्ति संविधान और कानून से ऊपर नहीं है और यही अवधारणा कानून के शासन का आधार है।
याचिका में कहा गया है कि इस तरह के बयान भारत के संविधान में प्रदत्त समानता, भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और इंसानी गरिमा की गारंटी को कमजोर करते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के संरक्षण में नहीं आ सकते। जमीअत ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नफरती बयानों के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेने से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, ऐसे बयानों का जारी रहना चिंताजनक है।
ज्ञात रहे कि यह याचिका जमीअत उलमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही विचाराधीन हेट स्पीच और पैगंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के अपमान के खिलाफ रिट पिटीशन नंबर 1265/2021 में संलग्न की गई है। इस मामले में चार साल की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए, फैसला सुनाने से पहले जमीअत उलमा-ए-हिंद के सीनियर वकील एमआर शमशाद और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फर्रुख रशीद से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव मांगे हैं कि उनके अनुसार में देश में हेट स्पीच को रोकने के लिए कौन से प्रभावी और उपयोगी कदम आवश्यक हैं। इसलिए, यह याचिका इस मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट देश में बढ़ती हेट स्पीच, संवैधानिक पदों का गलत इस्तेमाल और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के भेदभावपूर्ण रवैये जैसे गंभीर मुद्दों के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

آسام کے وزیر اعلیٰ کے خلاف سپریم کورٹ میں جمعیۃ علماء ہند کی عرضی داخل

عرضی گزار صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی طرف سے آئینی عہدوں پر فائز افراد کی نفرت انگیزی کے خلاف سخت ضابطۂ اخلاق کی گزارش