SC To PIL Petitioner; Asks To Delete Statements against Minorities
The Chief Justice allowed Jamiat's lawyer Kapil Sibal to file a petition related to transferring the cases of various High Courts to the Supreme Court.
New Delhi, January 16: The Supreme Court today heard a bathes of petitions related to the "Religious Conversion Act" enacted by several states based on the bogey of Love Jihad. In this case, senior advocate Kapil Sibal, M R Shamshad AoR, Mr Niaz Farooqui, Advocate appeared for the Jamiat (Maulana Mahmood Madani JUH president)
A bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice PS Narasimha and Justice JB Pardiwala was hearing a PIL petition filed by Upadhyay in 2022 seeking steps against forceful and deceitful religious conversions.
While on one hand, the issue of offensive words used in the petition of Ashwini Upadhyay related to Muslims and Christians was raised in the court, on the other hand, the matter of clubbing all the ongoing cases related to it in various high courts was also discussed.
The Jamiat Ulama-i-Hind had challenged the validity of the Gujarat Freedom of Religion Act 2003 and its amendment in 2021. On the said Petition of Jamiat a certain portion of the said Amendment Act was stayed by the High Court of Gujarat by order dated 19.08.2021. The Gujarat State filed SLP in the Supreme Court and the same is pending and was listed today along with few other Petitions filed challenging the legality of similar law passed by other states.
The Supreme Court today said that since the matter is pending in various courts, the merits of the law cannot be discussed. In response to which Senior Advocate Kapil Sibal informed As regards the petitions challenging anti-conversion laws of States the bench that they are intending to file a petition to transfer to the Supreme Court the petitions pending in various High Courts challenging these laws. Rhe Court granted liberty to Mr Sibal (for Jamiat) to take steps to seek transfer of all the matters pending in different High Courts challenging similar law.
Attorney General for India R Venkataramani, whose assistance was sought by Justice Shah's bench last week in the religious conversion matter, suggested that it will be appropriate that the High Courts hear the matter, as the validity of various laws are under challenge. Mr Kapil Sibal then submitted that all these laws have similar provisions.
During the hearing Senior Advocate Dushyant Dave, appearing for an intervenor, highlighted that "distasteful and shocking" statements have been made by petitioner "casting aspersions on" Christians and Muslims. Senior Advocate Arvind P Datar, who was also appearing for Upadhyay, replied that he had assured on the last occasion that such statements will not be pressed. "Mr Datar, please make a formal application and delete those paragraphs", CJI said.
The batch of petitions will be listed after two weeks. Senior Advocates CU Singh, Sanjay Hegde, Indira Jaising, Vrinda Grover etc., appeared for various petitioners.
धर्म परिवर्तन अधिनियम से संबंधित याचिका में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ आपत्तिजनक वाक्यों को हटाया जाए
- याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय के वकील को मुख्य न्यायाधीश का निर्देश
- मुख्य न्यायाधीश ने जमीयत के वकील कपिल सिब्बल को विभिन्न हाईकोर्ट्स के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने से संबंधित याचिका दायर करने की अनुमति दी
नई दिल्ली, 16 जनवरी। आज सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद के तथाकथित विवाद पर कई राज्यों द्वारा पारित “धर्म परिवर्तन अधिनियम“ से संबंधित एक दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने सभी पहलुओं की समीक्षा की।
इस मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए, जबकि जमीयत के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एमआर शमशाद और नियाज अहमद फारूकी भी मौजूद थे। न्यायालय में जहां अश्वनी उपाध्याय की याचिका में मुसलमानों और ईसाइयों से संबंधित आपत्तिजनक बातों का मुद्दा उठाया गया, वहीं विभिन्न उच्च न्यायालयों में इससे संबंधित विचाराधीन मामलों को इकट्ठा कर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर भी विचार हुआ।
जामीयत उलेमा-ए-हिंद इस मामले में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही उपस्थित है। जामीयत के अनुरोध पर गुजरात हाई कोर्ट ने इस कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जीमयत ने सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनकर सरकार की याचिका का विरोध किया। इसलिए राज्य सरकार को तत्काल स्टे नहीं मिल सका।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि चूंकि यह मामला विभिन्न अदालतों में लंबित है, इसलिए कानून की मेरिट पर बहस नहीं की जा सकती है। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि इन सभी याचिकाओं को एक साथ जोडे जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जमीयत की तरफ से एक याचिका दायर की जाएगी कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। हालांकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी, जिनसे गत सप्ताह न्यायमूर्ति शाह की पीठ ने कानून को समझने के मामले में मदद मांगी थी, ने सुझाव दिया कि यह उचित होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करें। क्योंकि विभिन्न कानूनों की वैधता को चुनौती दी जा रही है। इसका जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इन सभी कानूनों में एक जैसे प्रावधान हैं, इसलिए एक जगह ही बहस हो जाए तो काफी है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की इस याचिका पर कि याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने ईसाईयों और मुसलमानों पर संदेह व्यक्त करते हुए ‘‘आपत्तिजनक और चौंका देने वाले’’ वाक्यों को शामिल किया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कृपया उनको हटा दें। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह, संजय हेगड़े, इंदिरा जयसिंह, वृंदा ग्रोवर भी विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।
.............. ............
प्रिय संपादकगण, इस प्रेस विज्ञपित को प्रकाशित कर धन्यवाद का अवसर प्रदान करें
नियाज अहमद फारूकी
सचिव, जमीयत उलेमा-ए-हिंद
مذہبی تبدیلی ایکٹ سے متعلق عرضی میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف ناگوارجملے حذف کردیے جائیں
عرضی گزار اشونی اپادھیائے کے وکیل کو چیف جسٹس کی ہدایت۔چیف جسٹس نے جمعیۃ کے وکیل کپل سبل کو مختلف ہائی کورٹس کے مقدمات سپریم کورٹ منتقل کرنے سے متعلق عرضی داخل کرنے کی اجازت دی ۔
نئی دہلی 16جنوری :آج سپریم کورٹ میں لو جہاد کے مفروضے کی بنیاد پر کئی ریاستوں کی طرف سے منظور کردہ ’’مذہب تبدیلی ایکٹ ‘‘سے متعلق ایک درجن درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرا چوڑ، جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جے بی پارڈیوال نے تمام پہلووں کا جائزہ لیا۔
اس مقدمہ میںجمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محموداسعد مدنی کی طرف سے سینئر وکیل کپل سبل پیش ہوئے ، جب کہ جمعیۃ کے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ایم آر شمشاد اور نیاز احمد فاروقی بھی موجود تھے۔عدالت میں جہاں اشونی اپادھیائے کی عرضی میں مسلمانوں اور عیسائیوں سے متعلق نازیبا کلمات کا مسئلہ اٹھاگیا ، وہیں مختلف ہائی کورٹس میں اس سے متعلق جاری مقدمات کو یک جا کر کے سپریم کورٹ میں سماعت پر بھی غور ہوا۔
جمعیہ علماء ہند اس مسئلے میں گجرات فریڈم آف ریلیجن ایکٹ 2003 کو لے سپریم کورٹ میں پہلے سے موجود ہے۔گجرات ہائی کورٹ نے جمعیۃ کی درخواست پر اس قانون کی بعض شقوں پر پابند ی لگادی تھی ، جس کے خلاف گجرات سرکار نے سپریم کورٹ رجوع کیاتھا ، جمعیۃ نے سپریم کورٹ میں پارٹی بن کر سرکار کی عرضی کی مخالفت کی ، چنانچہ ریاستی سرکار کو فوری ا سٹے نہیں مل پائی۔
سپریم کورٹ نے آج کہا کہ چوں کہ یہ معاملہ مختلف عدالتوںمیں زیر التوا ہے ، اس لیے قانون کی میرٹ پر بحث نہیں کی جاسکتی۔ جس کے جواب میں کپل سپل نے کہا کہ ان ساری عرضیوں کو یک جا کرنے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کو ایسا کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ یہ طے ہواکہ جمعیۃ کی طرف سے ایک عرضی دائر کی جائے گی کہ مختلف ہائی کورٹس کے مقدمات سپریم کورٹ میں منتقل کردیے جائیں۔ حالاں کہ اٹارنی جنرل آف انڈیا آر وینکٹ رامانی، جن سے گزشتہ ہفتے جسٹس شاہ کی بنچ نے اس قانون کو سمجھنے کے معاملے میں مدد مانگی تھی، نے مشورہ دیا کہ یہ مناسب ہو گا کہ ہائی کورٹس اس معاملے کی سماعت کریں، کیونکہ مختلف قوانین کی صداقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جس کا جواب دیتے ہوئے کپل سپل نے کہا کہ ان تمام قوانین میں یکساں دفعات ہیں، اس لیے ایک جگہ ہی بحث ہو جائے تو کافی ہے۔
دریں اثنا سپریم کورٹ نے سیئنر ایڈوکیٹ دشینت داوے کی اس عرضی پر کہ درخواست گزار اشونی ا پادھیائے نے "عیسائیوں اور مسلمانوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے" "ناگوار اور چونکا دینے والے" جملے شامل کئے ہیں، چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ براہ کرم ان کو حذف کردیں۔اس معاملے میں سینئر ایڈوکیٹ سی یو سنگھ، سنجے ہیگڑے، اندرا جیسنگ، ورندا گروور وغیرہ بھی مختلف درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہوئے۔ اگلی سماعت30جنوری کو ہوگی۔
مدیر محترم اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں
نیاز احمد فاروقی ،سکریٹر ی جمعیۃ علما ء ہند
